अवैध अतिक्रमण के कारण अटका प्रधानमंत्री आवास निर्माण
तहसीलदार के अतिक्रमण हटाने के निर्देश की नाफरमानी
रायगढ़/ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक बार फिर प्रशासनिक उदासीनता और दबंगों के रसूख का मामला सामने आया है। सालभर से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास निर्माण में अवैध अतिक्रमण बड़ी बाधा बना हुआ है। ऐसा ही एक गंभीर मामला पुसौर ब्लॉक के बोरोडीपा बस्ती में देखने को मिला है, जहां शिकायतों और सरकारी निर्देशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका।प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरोडीपा बस्ती में निवासरत प्रेमानंद सहित लगभग आधा दर्जन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राही के रूप में चयनित किया गया था। योजना के तहत आवास निर्माण के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी की जा चुकी थी, किंतु मोहल्ले की आबादी भूमि, जिसका उपयोग वर्षों से आम रास्ते के रूप में होता आ रहा था, पर मोहल्ले के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया।
तहसीलदार का आदेश बेअसर
बताया जा रहा है कि कब्जाधारियों ने उक्त रास्ते पर मिट्टी और खाद का ढेर लगाकर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया, जिससे निर्माण सामग्री निर्माण स्थल तक नहीं पहुंच पा रही है। परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य पिछले एक वर्ष से पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है।पीड़ित परिवारों ने इस अवैध अतिक्रमण की शिकायत कई बार शासन-प्रशासन के समक्ष की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुसौर तहसीलदार द्वारा कब्जाधारियों को आबादी भूमि से अतिक्रमण हटाने के स्पष्ट निर्देश भी जारी किए गए थे। बावजूद इसके, दबंगों के रसूख के आगे सरकारी आदेश भी बेअसर साबित हुआ और आज तक कब्जा नहीं हटाया जा सका।
मारपीट की धमकी का आरोप
पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने अतिक्रमण हटाने की मांग की और प्रशासन से शिकायत की, तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता न होने के कारण निर्माण सामग्री ले जाना संभव नहीं है, जिससे प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य ही अधूरा रह गया है।आखिर जब तहसील स्तर से आदेश जारी हो चुके हैं, तो उनके पालन में देरी क्यों हो रही है। वहीं पीड़ित परिवार प्रशासन से शीघ्र अतिक्रमण हटवाकर प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य शुरू कराए जाने की मांग की है ।
