एयरपोर्ट निर्माण से प्रभावित ग्राम औरदा के ग्रामीणों में दहशत
पुनर्वास व मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
रायगढ़/ जिले के कोडतराई में प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण एवं विस्तार को लेकर प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में डर का माहौल बनने लगा है। विशेषकर ग्राम औरदा के ग्रामीण नापजोख की प्रक्रिया के बाद अपने भविष्य को लेकर दहशत में नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि एयरपोर्ट निर्माण के कारण न केवल उनके घर और कृषि भूमि प्रभावित होंगे, बल्कि गांव में मौजूद स्कूल, अस्पताल और तालाब जैसी आवश्यक सुविधाएं भी समाप्त हो जाएंगी।जिसे लेकर ग्राम औरदा के ग्रामीणों ने इस संबंध में कलेक्टर रायगढ़ के नाम एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखी हैं।
150 परिवार का छीन जाएगा आशियाना
गौरतलब हो कि ग्राम औरदा के ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर के नाम सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार के विमानन मंत्रालय द्वारा ग्राम कोडतराई को एयरपोर्ट निर्माण के लिए चयनित किया है। इसके विस्तार के लिए आसपास के क्षेत्रों की भूमि की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके चलते ग्राम औरदा के वार्ड क्रमांक 13 के लगभग 150 मकान प्रभावित होने की संभावना जताई गई है।ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से अपने परिवारों के साथ गांव में निवास कर रहे हैं और मकान, बाड़ी तथा कृषि भूमि पर निर्भर होकर जीवनयापन कर रहे हैं। प्रस्तावित परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत नापजोख शुरू होने से लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई है।ग्रामीणों ने ज्ञापन में यह भी कहा है कि यदि शासन द्वारा मकान, बाड़ी, खेत, तालाब, स्कूल और अस्पताल का अधिग्रहण किया जाता है तो उन्हें शासन के नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही वर्तमान मकान की लागत के आधार पर चार गुना तक मुआवजा राशि देने तथा परिवारों की संख्या के अनुसार पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की गई है।
उचित पुनर्वास से अधिग्रहण पर नहीं विवाद
कोडतराई में प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण एवं विस्तार परियोजना की जद में चार गांव आने की संभावना जताई जा रही है। इनमें कोडतराई और औरदा,जकेला एवं बेलपाली गांव शामिल है। ऐसे में परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही प्रभावित ग्रामीणों में अपने भविष्य को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास स्थल पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष की सहमति से आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने, बाड़ी और घरेलू उपयोग की भूमि (कोठार) की सुविधा देने तथा तालाब, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी और अस्पताल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी रखी गई है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि इन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है तो उन्हें भूमि अधिग्रहण से कोई आपत्ति नहीं होगी।ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि एयरपोर्ट निर्माण से पहले पुनर्वास सहित आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
