Monday, October 13, 2025
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“हमें ओवरब्रिज चाहिए, अंडरब्रिज नहीं।”

“हमें ओवरब्रिज चाहिए, अंडरब्रिज नहीं।” अब धैर्य की सीमा टूट रही, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो होगा आंदोलन

सैकड़ों हस्ताक्षर के साथ सीएम साय के नाम ज्ञापन, खरसिया में ओवरब्रिज निर्माण की मांग तेज

खरसिया, 01 अगस्त 2025। खरसिया नगर के सभी 18 वार्डों के सैकड़ों नागरिकों ने शुक्रवार को एसडीएम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपकर रेलवे क्रॉसिंग नंबर 313 पर स्वीकृत ओवरब्रिज का निर्माण तत्काल शुरू करने की मांग की। नागरिकों ने कहा कि यह केवल कुछ लोगों की नहीं, बल्कि पूरे शहर की आवाज है और अब धैर्य की सीमा टूट रही है।

ज्ञापन में बताया गया कि खरसिया विधायक एवं पूर्व मंत्री उमेश पटेल के प्रयासों से 23 दिसंबर 2021 को इस ओवरब्रिज को प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। कोरोना काल के बावजूद सभी औपचारिकताएं पूरी की गईं और निविदा प्रक्रिया भी शुरू हो गई। तकनीकी कारणों से दो बार निविदा निरस्त हुई, तीसरी बार फाइनल हो चुकी थी, लेकिन आचार संहिता लागू होने से अनुबंध और कार्यादेश जारी नहीं हो पाए। नई सरकार बनने के बाद भी काम शुरू न होना नागरिकों के लिए हैरानी और नाराज़गी का विषय बन गया है।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि इस रेलवे फाटक से हर दिन 40 से 45 ट्रेनें गुजरती हैं। कई बार फाटक आधे घंटे से ज्यादा बंद रहता है, जिससे गर्भवती महिलाओं, गंभीर मरीजों, एंबुलेंस, स्कूली बच्चों और न्यायालयीन कार्य से जुड़े लोगों को जाम में फंसकर भारी परेशानी उठानी पड़ती है। लोगों ने बताया कि सरकार ओवरब्रिज के लिए करीब सात करोड़ रुपये का मुआवजा भी बांट चुकी है और स्थल निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके बावजूद काम रोकना उनके अनुसार “राजनीतिक वैमनस्यता” का संकेत है।

नागरिकों ने साफ शब्दों में कहा, “हमें ओवरब्रिज चाहिए, अंडरब्रिज नहीं।” उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, इसलिए तुरंत ओवरब्रिज का निर्माण शुरू कराया जाए। ज्ञापन में चेतावनी भी दी गई कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो खरसिया नगर की जनता आंदोलन करने को बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की होगी।

इस ज्ञापन की सबसे बड़ी बात यह रही कि खरसिया के सभी 18 वार्डों के सैकड़ों लोगों ने अपने मूल हस्ताक्षर कर इसे सौंपा। यह स्पष्ट संदेश है कि ओवरब्रिज की मांग अब पूरे शहर की सामूहिक आवाज बन चुकी है, जिसे अनदेखा करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।

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